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यूपी : सभी जिलों में खुलेंगे बाल मित्र थाने, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

 

सारांश

दवा की दुकानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए ताकि किशोर मेडिकल स्टोर से दवा न खरीद सकें।

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बच्चों से जुड़े अपराध के पीड़ितों की मदद के लिए राज्य भर में बाल मित्र थाने खोले जाएंगे. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब प्रस्ताव को शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य के सभी 75 जिलों में बाल मित्र थाने खोले जाएंगे.

आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि बाल मित्र थाना के माध्यम से बच्चों को बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जाएगा. इन थानों में पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर बच्चों की काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इन थानों में बच्चों के हिसाब से खिलौने और बाल साहित्य भी रखा जाएगा। बैठक में ‘वन वॉर, अगेंस्ट ड्रग्स’ अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। दवा की दुकानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए ताकि किशोर मेडिकल स्टोर से दवा न खरीद सकें।

बैठक में आयोग की सलाहकार समिति गठित करने और सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। निर्णय लिया गया कि बच्चों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला लखनऊ संभाग से शुरू की जाएगी। आयोग जल्द ही बच्चों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा।

विस्तार

बच्चों से जुड़े अपराध के पीड़ितों की मदद के लिए राज्य भर में बाल मित्र थाने खोले जाएंगे. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब प्रस्ताव को शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य के सभी 75 जिलों में बाल मित्र थाने खोले जाएंगे.

आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि बाल मित्र थाना के माध्यम से बच्चों को बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जाएगा. इन थानों में पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर बच्चों की काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इन थानों में बच्चों के हिसाब से खिलौने और बाल साहित्य भी रखा जाएगा। बैठक में ‘वन वॉर, अगेंस्ट ड्रग्स’ अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। दवा की दुकानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए ताकि किशोर मेडिकल स्टोर से दवा न खरीद सकें।

बैठक में आयोग की सलाहकार समिति गठित करने और सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। निर्णय लिया गया कि बच्चों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला लखनऊ संभाग से शुरू की जाएगी। आयोग जल्द ही बच्चों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा।

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