सीएम योगी हुए सख्त कहा अब, पेट्रोल पंपों की कटौती के खिलाफ चलाएंगे राज्यव्यापी अभियान

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के 8 विभागों की कार्ययोजना सोमवार को कैबिनेट के सामने पेश की गई. इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर कम से कम एक महिला सुरक्षा गृह और महिला आश्रय गृह की स्थापना की जाए. मिशन शक्ति के अगले चरण को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने के प्रयास किए जाएं। सीएम ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर हर दिन कमी की शिकायतें मिल रही हैं. तकनीक के दुरूपयोग की भी जानकारी है। ऐसे में पेट्रोल पंपों के कामकाज की जांच करने की जरूरत है. यह कार्रवाई राज्यव्यापी अभियान के रूप में की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डाटा को सत्यापित करने की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में तीन गुना वृद्धि की है। इससे निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और नि:शक्तजनों को बड़ी आर्थिक सहायता मिली है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कोविड काल में निराश्रित बच्चों के लिए अच्छे परिणाम आए हैं। इस योजना में 9वीं या उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले पात्र बच्चों को लैपटॉप देने के भी निर्देश दिए गए। इसके लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया जाए। अगले 100 दिनों में इस काम को करने का लक्ष्य है।

सुमंगला योजना के दिशा-निर्देशों में होगा संशोधन

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं बाल सेवा योजना की निर्धारित राशि पात्र लोगों के खातों में तिमाही किश्तों में समय पर भेजी जाए. इनके लिए विकासखंड स्तर पर स्वयं सहायता शिविर का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया जाए। सभी महिला एवं बाल देखभाल संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। अभ्युदय योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया जाए। अगले 100 दिनों के भीतर बेसहारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और उनके पहचान पत्र बनाए जाएं। ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की जानी चाहिए। संत रविदास आश्रम प्रणाली विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं।

मदरसा के छात्र पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के नायक

मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजनान्तर्गत सहायता राशि को 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने के आवश्यक प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अगले 100 दिनों में मदरसा एजुकेशन मोबाइल एप लॉन्च करने की तैयारी की जाए. मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों, भारतीयता के प्रतीक के जीवन की कहानियों को शामिल किया जाना चाहिए।

20 हजार ओबीसी लड़कियों की शादी में मदद

सीएम ने कहा कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह हेतु विवाह अनुदान योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अगले छह माह में कम से कम 20 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए।