पुलिस महानिदेशक की उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक

लखनऊ। राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने 14 फरवरी 2026 को पुलिस मुख्यालय में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ ऑनलाइन उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था, बजट के समयबद्ध उपयोग, विवेचना की गुणवत्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश

पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए कि महाशिवरात्रि, होली और रमजान जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रमुख मंदिरों, नदियों और घाटों के साथ-साथ मस्जिदों के आसपास विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि पूर्व वर्षों में हुए विवादों की समीक्षा कर संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित कर समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा छोटी से छोटी सूचना पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

बजट के समयबद्ध उपयोग पर जोर

डीजीपी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस विभाग को आवंटित बजट का समुचित और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि पुलिसिंग की गुणवत्ता और संसाधनों में सुधार हो सके।

विवेचना की गुणवत्ता और नए कानूनों पर फोकस

बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। डीजीपी ने कहा कि ई-साक्ष्य इन कानूनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विवेचना की गुणवत्ता बेहतर बनाने में इसकी बड़ी भूमिका है।
साथ ही CCTNS 2.0 और ICJS 2.0 के आगामी लॉन्च को देखते हुए सभी तैयारियां समय से पूरी करने तथा ई-सम्मन और ई-साक्ष्य से जुड़े मामलों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

• प्रशिक्षणाधीन 60,000 आरक्षियों के आगमन को देखते हुए बैरक और आवासीय व्यवस्थाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश।

• ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की बात।

• आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में सुधार जारी रखने और रैंकिंग बेहतर करने पर जोर।

बैठक के अंत में पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावी पुलिसिंग के साथ कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और जनविश्वास मजबूत बना रहे।