लखनऊ।
जिलाधिकारी विशाख जी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम युवा योजना सहित अन्य शासकीय ऋण योजनाओं के लंबित प्रकरणों की बैंक शाखावार केस-टू-केस समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय जैन, डीसी डीआईसी श्री मनोज चौरसिया, लीड बैंक मैनेजर श्री मनीष तथा विभिन्न बैंकों के डीसी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया तथा एचडीएफसी बैंक की प्रदर्शन स्थिति असंतोषजनक पाई गई। इन बैंकों द्वारा कई प्रकरणों को अस्वीकृत किया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि इन बैंकों द्वारा निरस्त किए गए सभी प्रकरणों की सूची कारण सहित प्राप्त की जाए और प्रत्येक बैंक से रैंडम 10-10 मामलों का जिला स्तरीय अधिकारियों से सत्यापन कराया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्वयं कुछ लंबित आवेदकों से फोन पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की। एचडीएफसी बैंक भरवारा शाखा के एक आवेदक ने बताया कि बैंक द्वारा सर्वे तक नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि संबंधित शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जाए और शुक्रवार तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
इसी प्रकार पीएनबी नीलमाथा शाखा के एक प्रकरण में आवेदक ने बताया कि बैंक अभिकर्ता द्वारा ऋण स्वीकृति में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र भेजने और मुख्य विकास अधिकारी को सभी निरस्त प्रकरणों का जनपद स्तरीय अधिकारियों से सत्यापन कराकर दोषी शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 30 मई तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को 30 जून तक निस्तारित किया जाए एवं भविष्य में 15 दिन के भीतर ऋण स्वीकृति व वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुँच सके।
