सेवा मित्रों की नौकरी में दुश्मन बने सरकारी डिपार्टमेंट, जाने पूरी खबर के बारे में ।

सरकार ने कोविड काल में बेरोजगार प्रवासी और स्थानीय कामगारों को रोजगार मुहैया कराने और स्थानीय स्तर पर आम जनता को विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेवा मित्र एप, पोर्टल और कॉल सेंटर की शुरुआत की है. इसमें वेंडरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के श्रमिकों (सेवामित्रों) को जोड़ा गया है। इसके जरिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी, फ्रिज मैकेनिक समेत कई जरूरी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सरकारी विभागों को इन सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से सेवामित्र एप और पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सरकारी विभाग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं.

इस सेवा में हर काम का सरकारी रेट तय होता है। कोई भी व्यक्ति या सरकारी विभाग एप, टोल फ्री नंबर या वेबसाइट के जरिए अपने नजदीकी कुशल कर्मचारी (सेवामित्र) को फोन कर काम करवा सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि सेवाओं के लिए रोजाना केवल 20 कॉल ही आती हैं। रोजगार निदेशालय ने कॉल का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इस सेवा के प्रति सरकारी विभागों का रवैया निराशाजनक है. पूरे राज्य में हजारों सरकारी कार्यालय हैं। इन विभागों में अक्सर बिजली, पानी और अन्य गड़बड़ी की समस्या रहती है. लेकिन वे सेवामित्रों की सेवाएं नहीं लेते हैं। इससे सेवामित्रों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की यह योजना कारगर सिद्ध नहीं हो रही है।

सरकारी विभागों के लिए यह है आदेश
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार सुरेश चंद्रा द्वारा 13 दिसम्बर 2021 को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न शासकीय/अर्धशासकीय विभागों एवं संस्थाओं को सेवामित्र एप एवं पोर्टल के माध्यम से सेवाएं देनी चाहिए. इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी संस्थान/विभाग एक ही पोर्टल से सभी सेवाओं की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सेवामित्र पोर्टल पर जो सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनकी आपूर्ति अन्य माध्यमों से ही की जाए। शासनादेश में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है, फिर भी सरकारी विभाग इसकी अनदेखी कर रहे हैं.

आप इस तरह उठा सकते हैं लाभ

सरकार ने कोविड काल में बेरोजगार प्रवासी और स्थानीय कामगारों को रोजगार मुहैया कराने और स्थानीय स्तर पर आम जनता को विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेवा मित्र एप, पोर्टल और कॉल सेंटर की शुरुआत की है. इसमें वेंडरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के श्रमिकों (सेवामित्रों) को जोड़ा गया है। इसके जरिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी, फ्रिज मैकेनिक समेत कई जरूरी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सरकारी विभागों को इन सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से सेवामित्र एप और पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सरकारी विभाग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं.

इस सेवा में हर काम का सरकारी रेट तय होता है। कोई भी व्यक्ति या सरकारी विभाग एप, टोल फ्री नंबर या वेबसाइट के जरिए अपने नजदीकी कुशल कर्मचारी (सेवामित्र) को फोन कर काम करवा सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि सेवाओं के लिए रोजाना केवल 20 कॉल ही आती हैं। रोजगार निदेशालय ने कॉल का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इस सेवा के प्रति सरकारी विभागों का रवैया निराशाजनक है. पूरे राज्य में हजारों सरकारी कार्यालय हैं। इन विभागों में अक्सर बिजली, पानी और अन्य गड़बड़ी की समस्या रहती है. लेकिन वे सेवामित्रों की सेवाएं नहीं लेते हैं। इससे सेवामित्रों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की यह योजना कारगर सिद्ध नहीं हो रही है।

सरकारी विभागों के लिए यह है आदेश

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार सुरेश चंद्रा द्वारा 13 दिसम्बर 2021 को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न शासकीय/अर्धशासकीय विभागों एवं संस्थाओं को सेवामित्र एप एवं पोर्टल के माध्यम से सेवाएं देनी चाहिए. इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी संस्थान/विभाग एक ही पोर्टल से सभी सेवाओं की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि सेवामित्र पोर्टल पर जो सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनकी आपूर्ति अन्य माध्यमों से ही की जाए। शासनादेश में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है, फिर भी सरकारी विभाग इसकी अनदेखी कर रहे हैं.

आप इस तरह उठा सकते हैं लाभ