सारांश
मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी (पीड़ित) ने 2013 में मेरठ जिले के टीपी नगर थाने में दहेज प्रताड़ना समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक गंभीर अपराध के आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो यह कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने मेरठ जिले के याचिकाकर्ता सुनील उर्फ मोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.
मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी (पीड़ित) ने 2013 में मेरठ जिले के टीपी नगर थाने में दहेज प्रताड़ना समेत आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पत्नी का आरोप था कि उसकी शादी सुनील उर्फ मोनी से हुई थी। याचिकाकर्ता और उसका परिवार दहेज से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वे अतिरिक्त दहेज के लिए उस पर दबाव बनाते थे।
उसके पति और देवर ने शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। जिरह में, याचिकाकर्ता के वकील पीड़िता से जिरह नहीं कर सके और इसलिए पीड़िता से जिरह करने का अवसर बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने जिरह के लिए गवाह (नंबर एक) को वापस बुलाने के लिए अदालत में आवेदन किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को जिरह का मौका दिया जाना चाहिए।
