पांच साल में हटा दिया जाएगा डीजल जेनरेटर अक्षय ऊर्जा बैटरी बैकअप का प्रावधान होगा। केंद्र सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है।
अब एक लाख या इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी. इसके साथ ही सभी बिजली वितरण कंपनियों को अगले पांच साल में 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए डीजल जनरेटर के स्थान पर अक्षय ऊर्जा बैटरी बैकअप या इसी तरह की स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रावधान किया जाएगा। महानगरों और शहरों को भी नो ट्रिपिंग जोन बनाने होंगे।
इसकी निगरानी राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा की जाएगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन करके ये प्रावधान किए हैं। यह संशोधन 21 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है।
अधिसूचना के अनुसार, पूरे देश में उपभोक्ता औसत बिजली रुकावट आवृत्ति सूचकांक का गठन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वितरण कंपनी या लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा। इस प्रणाली को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के विद्युत नियामक आयोग को दी गई है, जो इससे संबंधित नियम बनाएगी।
नया कानून 5 साल के भीतर डीजल से चलने वाले जनरेटर को हटाने का प्रावधान करता है, और इसका उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अक्षय ऊर्जा बैटरी बैकअप की व्यवस्था करनी होगी। नियामक आयोग अपने नियमों में केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा में बदलाव कर सकता है। अधिसूचना के अनुसार बिजली व्यवधान सूचकांक की निगरानी नियामक आयोग द्वारा की जाएगी।
3 मिनट या उससे अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने को रुकावट माना जाएगा। कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि निर्माण गतिविधियों में डीजल से चलने वाले जेनरेटर को रोकने के लिए जहां बिजली वितरण मेन उपलब्ध हैं, 48 घंटे के भीतर अस्थायी कनेक्शन देना होगा। जहां बिजली वितरण मेन नहीं है, वहां व्यवस्था कर 7 दिन के अंदर कनेक्शन देना होगा.
नए कानून से बढ़ेगा कंपनियों पर बोझ
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि नया कानून बिजली कंपनियों पर भारी बोझ डालेगा क्योंकि यूपी के ज्यादातर शहर 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहर हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि इससे लगभग पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति व नो ट्रिपिंग जोन की व्यवस्था करनी होगी.
पांच साल में उपभोक्ताओं के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर को अक्षय ऊर्जा बैटरी बैकअप से बदलना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जब राज्य विद्युत नियामक आयोग विनियम और निगरानी प्रणाली बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा तो परिषद उसमें आने वाली कठिनाइयों के व्यावहारिक पहलुओं पर अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
