स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं रोकी गई, अब नहीं मिलेगा पैसा

प्रवेंद्र गुप्ता, लखनऊ। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना बंद होने वाली है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 10 शहरों में यह योजना चल रही है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारें आधा-आधा पैसा देती हैं। मार्च के बाद से दोनों सरकारों ने पैसा देने से इनकार कर दिया है. साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि योजना के तहत चल रही सभी परियोजनाओं का काम जून 2023 तक पूरा कर लिया जाए.

केंद्र में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2014 में अमृत मिशन योजना शुरू की गई थी। दावेदारों को शामिल होने के लिए अपनी योजना और सार्वजनिक प्रतिक्रिया देनी थी। इसके आधार पर स्मार्ट सिटी योजना में राज्य के 10 शहरों को अलग-अलग राउंड में शामिल किया गया. वर्ष 2016 में लखनऊ फास्ट ट्रैक राउंड में चयनित। इसके अलावा दूसरे राउंड में कानपुर, वाराणसी, आगरा का चयन किया गया। तीसरे राउंड में अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी का चयन हुआ और चौथे राउंड में बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद का चयन हुआ। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के कामकाज और बुनियादी सुविधाओं को स्मार्ट बनाने के लिए लखनऊ में करीब 2100 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई. इनमें से अधिकांश को अमृत मिशन और अन्य योजनाओं के बजट (रूपांतरण) से पूरा किया जाना था। वहीं इस योजना के लिए केंद्र व राज्य सरकार से मिले बजट से करीब 850 करोड़ रुपये की योजनाओं का कार्य किया जा रहा है. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से बजट भी जारी कर दिया गया है।

यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं तो खर्चा आपको खुद उठाना होगा।

राज्य में स्मार्ट सिटी प्लानिंग के मिशन डायरेक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्लान के तहत आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार बजट नहीं देगी. इस संबंध में केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी आदेश जारी किया है। कहा गया है कि केंद्र सरकार उन योजनाओं के लिए बजट नहीं देगी, जिनके कार्यादेश 31 मार्च, 2022 के बाद जारी किए जाएंगे. राज्य सरकार ने भी इस संबंध में कोई समय नहीं बढ़ाया है. ऐसे में अगर कोई स्मार्ट सिटी 31 मार्च के बाद कोई नया प्रोजेक्ट लाएगी तो उसे इसका खर्च खुद वहन करना होगा।

कई योजनाओं को मिलेगा झटका

लखनऊ स्मार्ट सिटी कंपनी स्काई वॉक, हेरिटेज पार्क समेत कई नए प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। इसके लिए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी की जा रही है। अब नया आदेश आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं का बजट नहीं मिल पाएगा. ऐसे में अगर लखनऊ स्मार्ट सिटी कंपनी नए प्रोजेक्ट लाती है तो उसका खर्चा वहन करना होगा.

अधिकारियों को भेजा पत्र

मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि सभी स्मार्ट शहरों के सीईओ को पत्र भेज दिया गया है कि 31 मार्च के बाद जिन योजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे, टेंडर या नए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, उनके लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी. राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 स्मार्ट सिटीज से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जहां 31 मार्च तक सभी परियोजनाओं के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं. योजना के चल रहे कार्यों को भी जून 2023 तक पूरा करने का आदेश दिया गया है.