लखनऊ: डीएम विशाख जी ने की बस अड्डा स्थापना हेतु महत्वपूर्ण बैठक, निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, 5 जून। उत्तर प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं ऑल इंडिया टूरिस्ट बस अड्डों की स्थापना और संचालन को लेकर जिलाधिकारी लखनऊ श्री विशाख जी द्वारा मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन के संगोष्ठी कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक “स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025” के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

❖ बस अड्डों की भारी आवश्यकता

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में अधिकांश बस स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के अंतर्गत संचालित हैं, जो केवल निगम की बसों के लिए उपलब्ध हैं। निजी स्टेज कैरिज व टूरिस्ट बसों के लिए समुचित पार्किंग की सुविधा न होने के कारण ये बसें सार्वजनिक स्थलों पर खड़ी की जाती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निजी निवेश से बस अड्डों की स्थापना अब अनिवार्य होती जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक नियामक समिति गठित की गई है, जो इस नीति को धरातल पर उतारेगी।

❖ बैठक में प्रस्तुत हुई विस्तृत कार्ययोजना

डीएम विशाख जी ने बैठक में बस अड्डा स्थापना हेतु अर्हता, भूमि आवश्यकताएं और निवेशकों के लिए मानदंडों की जानकारी दी, जो इस प्रकार हैं:

• न्यूनतम 2 एकड़ भूमि, स्वामित्व या 10 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज पर होनी चाहिए।
• नगर निगम सीमा से अधिकतम 5 किमी के भीतर बस पार्क की स्थापना की जा सकेगी।
• नेटवर्थ ₹50 लाख और वार्षिक टर्नओवर ₹2 करोड़ आवश्यक।
• समान व्यवसाय में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव अनिवार्य।
• पार्किंग स्थल का 70% भाग खुला स्थान, शेष 30% पर यात्री सुविधाओं का विकास अनिवार्य।
• सभी सुविधाएं 24×7 उपलब्ध रहनी चाहिए, जैसे –
  • स्वच्छ शौचालय,
  • पेयजल,
  • भोजन/जलपान कैन्टीन,
  • पब्लिक एड्रेस सिस्टम,
  • CCTV निगरानी,
  • जनरेटर,
  • सुरक्षा व प्रकाश व्यवस्था,
  • टिकट बुकिंग काउंटर, आदि।

❖ LDA की भूमिका और आगे की कार्यवाही

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के सचिव ने जानकारी दी कि मास्टर प्लान में 165 एकड़ प्राइवेट भूमि को बस अड्डों के लिए आरक्षित किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित तहसील स्तर पर इसकी जांच की जाए और LDA में सभी स्टेकहोल्डर्स की बैठक जल्द बुलाई जाए।

❖ 20 जून तक संभावित निवेशकों से बैठक

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इच्छुक निवेशकों के साथ 20 जून तक समिति की बैठक आयोजित की जाए ताकि निजी क्षेत्र के साथ संवाद स्थापित हो सके और नीति के अनुरूप विकास कार्य प्रारंभ हो।

❖ उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, अपर नगर आयुक्त, एसपी ट्रैफिक, एआरटीओ, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज, और पुलिस विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।