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यूपी: 100 दिन में मिलेगी 10 हजार सरकारी नौकरियां, सीएम योगी ने कहा- भर्ती का लक्ष्य निर्धारित करें

 

सारांश

गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सभी सेवा चयन बोर्डों के अध्यक्षों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने लंबित भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने भर्तियों के लिए छह माह और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने पालीवाल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय सीमा के भीतर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सभी सेवा चयन बोर्डों के अध्यक्षों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने लंबित भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन में 10 हजार सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए. एक सत्र से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाएं एक ही सत्र में आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की अवधि कम करने के निर्देश दिए।

प्रश्नपत्र लीक की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये. उन्होंने भर्ती आयोगों और बोर्डों को निर्देश दिया कि सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले गृह विभाग के साथ समन्वय किया जाए और परीक्षा केंद्रों के चयन में सावधानी बरती जाए. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने में प्राथमिकता दी जाए और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी खराब छवि वाला केंद्र परीक्षा केंद्र न बने.

बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति डॉ. देवेश चतुर्वेदी, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष उपस्थित थे. एवं अपर मुख्य सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपस्थित थे।

भर्ती में आरक्षण का पालन करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए। सदस्यों के अलावा, मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल में अतिरिक्त अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल करने के निर्देश दिए। कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर और संवेदनशील तरीके से निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए.

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देगा 10 हजार को नौकरी
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि आयोग एएनएम के 9212 पदों की मुख्य परीक्षा आयोजित करने के बाद 100 दिनों में परिणाम घोषित करेगा. हालांकि, इस अवधि के भीतर दस्तावेज़ सत्यापन पूरा करना संभव नहीं है। एक पद की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग दो गुना (18 हजार से अधिक) दस्तावेज सत्यापन में अधिक समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा।

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने भर्तियों के लिए छह माह और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने पालीवाल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय सीमा के भीतर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सभी सेवा चयन बोर्डों के अध्यक्षों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने लंबित भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन में 10 हजार सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए. एक सत्र से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाएं एक ही सत्र में आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की अवधि कम करने के निर्देश दिए।

प्रश्नपत्र लीक की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये. उन्होंने भर्ती आयोगों और बोर्डों को निर्देश दिया कि सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले गृह विभाग के साथ समन्वय किया जाए और परीक्षा केंद्रों के चयन में सावधानी बरती जाए. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने में प्राथमिकता दी जाए और जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी खराब छवि वाला केंद्र परीक्षा केंद्र न बने.

बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति डॉ. देवेश चतुर्वेदी, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष उपस्थित थे. एवं अपर मुख्य सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा उपस्थित थे।

भर्ती में आरक्षण का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया जाए और विज्ञापन में आरक्षण नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए। सदस्यों के अलावा, मुख्यमंत्री ने साक्षात्कार पैनल में अतिरिक्त अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल करने के निर्देश दिए। कहा कि मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर और संवेदनशील तरीके से निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए.

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देगा 10 हजार को नौकरी

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि आयोग एएनएम के 9212 पदों की मुख्य परीक्षा आयोजित करने के बाद 100 दिनों में परिणाम घोषित करेगा. हालांकि, इस अवधि के भीतर दस्तावेज़ सत्यापन पूरा करना संभव नहीं है। एक पद की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग दो गुना (18 हजार से अधिक) दस्तावेज सत्यापन में अधिक समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा।

 

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