यूपी: कैबिनेट गठन के बाद नौकरशाही में बड़े फेरबदल की पृष्ठभूमि तैयार, आचार संहिता हटते ही यहां से वहां कई आईएएस अधिकारी होंगे.
सारांश
योगी सरकार-2.0 में बड़ी संख्या में नए चेहरों को शामिल किया गया है। कई पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। अब नई चुनौतियों और नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नौकरशाही में बड़े फेरबदल की झड़ी लग गई है।
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विस्तार
राज्य में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से नौकरशाही को नए सिरे से सजाने की महक आने लगी है. सरकार में कई वरिष्ठ अधिकारी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। सचिव स्तर के अधिकारी कई जिलों में तैनात हैं, जिनका निष्कासन तय माना जा रहा है। एक ही विभाग में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को भी हटाया जा सकता है। एमएलसी चुनाव खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से मई के बीच नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हो सकता है।
योगी सरकार-2.0 में बड़ी संख्या में नए चेहरों को शामिल किया गया है। कई पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। अब नई चुनौतियों और नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नौकरशाही में बड़े फेरबदल की झड़ी लग गई है। मुख्य सचिव के बाद राजस्व परिषद के अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष मुकुल सिंघल और एपीसी आलोक सिन्हा 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन दोनों पदों पर नई पदस्थापना की जाएगी।
मुकुल की सेवानिवृत्ति के बाद यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्व मुख्य सचिव और अध्यक्ष आरके तिवारी को परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो निगम के अध्यक्ष के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करना होगा। एपीसी के पास अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा की जिम्मेदारी भी है। इस बड़े विभाग के लिए भी एक वरिष्ठ अधिकारी की तलाश की जानी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण एमवीएस रामिरेड्डी भी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस विभाग में भी नए अधिकारी की जरूरत होगी।
राज्य में स्थानीय आयुक्त का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकारी का काम दिल्ली में रहते हुए केंद्र में राज्य से जुड़े मामलों की पैरवी और समन्वय करना होता है. अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी प्रभात सारंगी दिल्ली में राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर हैं. वह भी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए इस पद पर एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया जाना है।
राजनीतिक हवा को भांपने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों को भी हटाया जाएगा
सरकार के कई अधिकारी चुनावी हवा को भांप नहीं पाए। चार चुनावी नतीजे आने से पहले विपक्षी खेमे में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और तीन सचिव स्तर के अधिकारी हैं। चार में से तीन बेहद महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। अपर मुख्य सचिव के विभागीय मंत्री चुनाव जीतने के बाद भी सरकार में जगह नहीं बना पाए हैं. माना जा रहा है कि सरकार में तबादलों के समय इन अतिरिक्त मुख्य सचिवों और दोनों सचिवों को दरकिनार किया जा सकता है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के लिए एक अपर मुख्य सचिव और एक सचिव स्तर के अधिकारी की उपलब्धता की रिपोर्ट बहुत पहले केंद्र को भेजी जा चुकी है। महत्वपूर्ण पदों पर तैनात इन दोनों अधिकारियों की तैनाती के बाद उनके स्थान पर नए अधिकारियों को तैनात करना होगा।
लखनऊ, वाराणसी और अलीगढ़ समेत 10 जिलों के डीएम बदलने की संभावना
लखनऊ, वाराणसी और अलीगढ़ में सचिव स्तर के अधिकारी जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. एमएलसी चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इन अधिकारियों को हटाकर नए पद पर पदस्थापित करना होगा। इन अधिकारियों को आयुक्त और सचिव के स्तर पर नई पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा बरेली समेत चार जिलों में चुनाव आयोग ने सरकार द्वारा तैनात जिलाधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी. आयोग की ओर से तैनात अधिकारियों में वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें पहले सरकार की नाराजगी के चलते हटा दिया गया था. संकेत मिलता है कि तबादलों के दौरान नाराजगी के साथ संबंधित जिलों की कमान संभालने वाले अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों को तैनात किया जा सकता है. चुनावी हवा में बदलाव की आशंका से कुछ जिलाधिकारियों द्वारा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ झुकाव की भी शिकायतें हैं। ऐसे अधिकारियों को हटाया भी जा सकता है। हालांकि ये एमएलसी चुनाव में निष्ठा दिखाकर कुर्सी बदलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.
कई सीडीओ और एडीएम भी हटाए जाएंगे
जिलों में सीडीओ के पद पर तैनात कई निदेशक आईएएस अधिकारियों का समय दो साल से अधिक हो गया है। उन्हें नगर निगमों में नगर आयुक्तों और विकास प्राधिकरणों में वीसी या अन्य समकक्ष पदों पर नई पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान कई एडीएम, सीआरओ और एसडीएम ने बदली हवा को भांपते हुए कर्मचारियों के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया. शपथ लेने आए कई विधायक ऐसे अधिकारियों की शिकायत करने लगे हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों को हटाया भी जा सकता है और दरकिनार भी किया जा सकता है।
