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इलाहाबाद हाई कोर्ट : अपहरण और रेप के आरोपित को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने कहा-बच्चे को मां-बाप से दूर रखना ज्यादा कठोर

 

सारांश

कोर्ट ने कहा कि स्कूल में एक साथ पढ़ रहे नाबालिगों ने घर से भागकर शादी कर ली. एक बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को माता-पिता के प्यार से दूर रखना एक कठिन फैसला होगा। अदालत ने अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और विशेष स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत दी है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल सार्थक और बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की को यौन दुराचार के अपराध से बचाने के लिए सख्त पॉक्सो एक्ट जरूरी है। अपराध गंभीर हो सकता है लेकिन इसे सार्थक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

यदि गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लागू किया जाता है, तो यह पीड़ित को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे नासमझ किशोरों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो अनजाने में करीब आए, उन्होंने प्रेम प्रसंग बना लिया और साथ जीवन बिताने के संकल्प के साथ शादी कर ली।

बच्चे का जन्म हुआ। कार्रवाई उन माता-पिता की मदद नहीं करेगी जो पारिवारिक परंपरा और जीवन के मूल्यों को समझने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खागा फतेहपुर के अतुल मिश्रा की जमानत अर्जी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है.

पीड़िता को बच्चे सहित तत्काल रिहा करने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि स्कूल में एक साथ पढ़ रहे नाबालिगों ने घर से भागकर शादी कर ली. एक बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को माता-पिता के प्यार से दूर रखना एक कठिन फैसला होगा। अदालत ने अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और विशेष स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत दी है। साथ ही शासकीय बाल कल्याण गृह खुल्दाबाद प्रयागराज के प्रभारी को बच्ची सहित पीड़िता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया है.

इससे पहले कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। 17 नवंबर 2019 को पिता ने खागा थाने में नाबालिग के स्कूल से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. घर नहीं लौटने पर अपहरण का आरोप

दायरा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल सार्थक और बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की को यौन दुराचार के अपराध से बचाने के लिए सख्त पॉक्सो एक्ट जरूरी है। अपराध गंभीर हो सकता है लेकिन इसे सार्थक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

यदि गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लागू किया जाता है, तो यह पीड़ित को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे नासमझ किशोरों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो अनजाने में करीब आए, उन्होंने प्रेम प्रसंग बना लिया और साथ जीवन बिताने के संकल्प के साथ शादी कर ली।

बच्चे का जन्म हुआ। कार्रवाई उन माता-पिता की मदद नहीं करेगी जो पारिवारिक परंपरा और जीवन के मूल्यों को समझने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खागा फतेहपुर के अतुल मिश्रा की जमानत अर्जी विशेष परिस्थिति में स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है.

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